नईदिल्ली। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले चीन के सुर भी अब बदले-बदले नजर आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। प्रवक्ता ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कोई जिक्र नहीं किया। खास बात यह है कि कश्मीर पर चीन का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर मसले पर ही दुष्प्रचार के अजेंडे के तहत मंगलवार को चीन पहुंचे। वहीं राष्ट्रपति शी चिनफिंग का भारत दौरा होने वाला है।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, कश्मीर मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट है और इस पर वह लगातार कायम है।’ शेंग ने कहा, ‘हम भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे समेत सभी मसलों पर बातचीत करने और आपसी विश्वास बढ़ाने की अपील करते हैं। यह दोनों ही देशों और विश्व की साझा आकांक्षाओं के हित में है।’
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बता दें कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को वापस लिए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया में चीन के विदेश मंत्रालय ने 6 अगस्त को 2 बयान जारी किए थे। एक बयान में चीन ने लद्दाख को अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बनाने के भारत के फैसले का विरोध किया था। चीन लद्दाख पर अपना दावा करता है। दूसरे बयान में चीन ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर विवाद को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की अपील की थी।
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बाद में जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पेइचिंग पहुंचे तो चीन ने कश्मीर मसले को लेकर अपने बयान में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का भी जिक्र किया। तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था, ‘इसे यूएन चार्टर, यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल के संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप उचित और शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय सहमति से हल किया जाना चाहिए।’
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इतना ही नहीं, कश्मीर मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद की एक बंद कमरे में बैठक भी बुलाई। इसमें भी चीन ने कश्मीर पर अपना पुराना रुख ही दोहराया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में भी कश्मीर का जिक्र किया था जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग का हालिया बयान कश्मीर मुद्दे पर चीन के परंपरागत रुख की तरफ लौटने का संकेत है कि इस विवाद को द्विपक्षीय ढंग से निपटाया जाना चाहिए।
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