कोलंबो, 25 जनवरी (भाषा) श्रीलंका सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने द्वीपीय देश में अदाणी समूह की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मूल्य निर्धारण समझौते को रद्द कर दिया है तथा उनकी समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की है।

सरकारी प्रवक्ता नलिंदा जयतिस्सा ने स्पष्ट किया कि मन्नार और पूनीरिन जिलों में अदाणी ग्रीन एनर्जी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने 2023 में पिछली सरकार द्वारा तय की गई बिजली खरीद कीमतों को अस्वीकार कर दिया है।

जयतिस्सा ने कहा, “मन्नार और पूनीरिन परियोजनाओं को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि उनकी समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है और समीक्षा पूरी होने के बाद हम तय करेंगे कि क्या बदलाव किए जाने की जरूरत है।’’

रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मई 2024 में 484 मेगावाट के अदाणी पवन संयंत्रों से 0.826 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट की दर से 20 साल का बिजली खरीद समझौता किया था। इस समझौते की आलोचना हुई थी क्योंकि स्थानीय बोलीदाताओं ने कथित तौर पर प्रति यूनिट कम कीमत की पेशकश की थी।

जयतिस्सा ने कहा, ‘‘हम प्रस्तावित कीमतों से सहमत नहीं हैं। ऐसे में पिछले मूल्य निर्धारण समझौते को रद्द कर दिया गया, और समिति को इसमें संशोधन का काम सौंपा गया है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि अदाणी समझौते के खिलाफ पांच अदालती मामले लंबित हैं, जिनमें से ज्यादातर पर्यावरण संगठनों ने दायर किए हैं।

इससे पहले शुक्रवार को अदाणी समूह ने मीडिया को जारी एक बयान में श्रीलंका में अपनी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को रद्द करने की खबरों का खंडन करते हुए इन्हें ‘‘झूठा और भ्रामक’’ बताया।

भाषा नोमान नेत्रपाल

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