पाकिस्तान : नये प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए विशेष संसदीय समिति की बैठक आज

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 22 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति पर निर्णय लेने के लिए गठित एक विशेष संसदीय समिति उच्चतम न्यायालय के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से नये प्रधान न्यायाधीश को नामित करने के लिए मंगलवार को बैठक करेगी।

हाल ही में अपनाए गए संविधान के 26वें संशोधन ने न्यायपालिका के संबंध में कई बदलाव लागू किए, जिनमें से एक विशेष संसदीय समिति (एसपीसी) द्वारा तीन शीर्ष न्यायाधीशों में से प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करना शामिल है, जबकि पिछले नियम के हिसाब से सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को वरिष्ठता सिद्धांत के तहत प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था।

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पुराने नियम के तहत उनके बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मंसूर अली शाह इस पद पर काबिज होते।

हालांकि, अनुच्छेद-175ए के खंड-3 में किए गए संशोधन के बाद राष्ट्रपति “शीर्ष अदालत के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश” को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय, अब “विशेष संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के तीन सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में से किसी एक को” प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह के अलावा न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों में शामिल हैं।

अनुच्छेद-175ए के नये खंड 3सी के तहत, संशोधन लागू होने के बाद पहला नामांकन निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश की “सेवानिवृत्ति से तीन दिन पहले” भेजा जाना है। इसके हिसाब से पहले नामांकन की समय सीमा मंगलवार तक है।

विशेष संसदीय समिति में नेशनल असेंबली के आठ सदस्य और राजनीतिक दलों के संसदीय नेताओं द्वारा नामित उनके चार सीनेटर शामिल हैं। राजनीतिक दलों को संसद में उनके संख्या बल के आधार पर समिति में प्रतिनिधित्व हासिल है। अटॉर्नी जनरल भी समिति का हिस्सा हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) ने हालांकि समिति की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है।

समिति का काम शीर्ष तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की जांच करना और नये प्रधान न्यायाधीश के लिए एक नाम सुझाना है। एक बार नाम तय हो जाने के बाद इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाएगा, जो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजेंगे।

भाषा पारुल प्रशांत

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