केंद्र की पाबंदियों के बावजूद केरल का खर्च 30-35 प्रतिशत बढ़ा: मंत्री बालगोपाल

तिरुवनंतपुरम, 20 जुलाई (भाषा) केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को ‘वित्तीय रूप से बाधित’ करने के प्रयासों के बावजूद विकास और कल्याणकारी उपायों पर सरकार का व्यय 30-35 प्रतिशत बढ़ गया है।

आगामी केंद्रीय बजट से पहले पत्रकारों से बात करते हुए बालगोपाल ने कहा कि पहली पिनाराई विजयन सरकार के तहत राज्य का औसत वार्षिक व्यय लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये था।

विजयन की दूसरी सरकार के शासन दौरान राज्य का औसत वार्षिक व्यय बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये हो गया।

बालगोपाल ने कहा, ‘यह हमारे ऊपर गंभीर वित्तीय प्रतिबंधों के बावजूद है, जिसमें हमारी उधार सीमा में कटौती भी शामिल है। हमने वेतन संशोधन भी लागू किया। हमारा राज्य उन कुछ राज्यों में से एक था जिसने ऐसा किया।’

उन्होंने कहा कि अगर 2021 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सत्ता में आती तो वेतन संशोधन लागू नहीं होता।

उन्होंने आगे दावा किया कि यदि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के व्यय को भी शामिल किया जाता तो दूसरी एलडीएफ सरकार का औसत व्यय बहुत अधिक होता।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2016 से केआईआईएफबी ने विकास पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिनमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपये दूसरी एलडीएफ सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च किए गए थे।

उन्होंने कहा कि मौजूदा एलडीएफ सरकार के तीन वर्षों में सामाजिक कल्याण पेंशन पर लगभग 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और केवल चार महीने का बकाया भुगतान किया जाना बाकी है।

मंत्री ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बजट में प्रत्येक विभाग को आवंटित राशि से अधिक भुगतान करना पड़ा कि जनता को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने दावा किया, ‘सरकार यह सब विकास कर रही है और केंद्र द्वारा हमें वित्तीय रूप से दबाने के प्रयासों के बावजूद विकास कार्य कर रही है।’

भाषा

शुभम माधव

माधव