Govt Employees Retirement age latest order: Order issued in retirement age increase for govt Employees

Govt Employees Retirement age latest order: अब इतनी उम्र तक नौकरी कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, बढ़ गई रिटायरमेंट की आयु, एक साथ मिली जिंदगी भर की खुशियां

Govt Employees Retirement age latest order: अब इतनी उम्र तक नौकरी कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, बढ़ गई रिटायरमेंट की आयु, एक साथ मिली जिंदगी भर की खुशियां

Edited By :   Modified Date:  September 20, 2024 / 09:46 AM IST, Published Date : September 20, 2024/9:46 am IST

चीन: Govt Employees Retirement age latest order सरकारी नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दिया है। जिससे सभी कर्मचारियों को दोगुनी खुशी मिली है। सरकार की यह उद्देश्य है कि घटती अर्थव्यवस्था और वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन फंड की कमी से निपटा जा सके।

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Govt Employees Retirement age latest order सरकार के इस फैसले में पुरुष कर्मचारी अब 63 वर्ष और महिलाओं को उनके काम के अनुसार 55 से 58 वर्ष में सेवानिवृति होंगे। दरअसल, चीन सरकार का उद्देश्य है कि काम करने की अवधि को भी बढ़ाया जाए। ताकि चीन में घटती कार्यबल, और कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था से पेंशन फंड की कमी को पूरा किया जा सके। सरकार पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम कार्यकाल को 15 साल से बढ़ाकर 20 साल करने की योजना बना रही है, जो 2030 तक लागू होगी।

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रोजगार की चुनौतियाँ

आपको बता दें कि चीन में रोजगार बाजार अभी भी चुनौतीपूर्ण है और जुलाई में 16-24 साल की उम्र के युवाओं की बेरोजगारी दर 17.1% और 25-29 साल के युवाओं के लिए 6.5% थी। इसके अलावा, 35 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए नौकरी में उम्र भेदभाव की शिकायतें भी हैं।

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कामकाजी अवधि बढ़ाने की योजना

चीन सरकार की यह योजना रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन के लिए कामकाजी अवधि बढ़ाने की है, ताकि जनसांख्यिकी और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके. हालांकि, इस निर्णय से नागरिकों में असंतोष और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वे अपनी वित्तीय और रोजगार सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

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जनता ने शुरू किया विरोध

हालंकि सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर व्यापकों का विरोध शुरू हो गया है। नागरिकों का कहना है कि यह कदम उनका कार्यकाल बढ़ाने और पेंशन तक पहुंच को विलंबित करने के लिए है, जबकि देश में युवाओं की बेरोजगारी उच्च स्तर पर बनी हुई है।

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