ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से पहले बाइडन प्रशासन तेजी से अनुदान बांटने में जुटा

वाशिंगटन, 15 नवंबर (एपी) अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में पदभार ग्रहण करने से पहले बाइडन प्रशासन निवर्तमान राष्ट्रपति की विरासत को संरक्षित करने के लिए अरबों अमेरिकी डॉलर का अनुदान जारी करने में दिन-रात जुटा हुआ है।

राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उपराष्ट्रपति एवं डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के ट्रंप से हार स्वीकार करने के बाद, पिछले सप्ताह राष्ट्र के नाम संबोधन में बाइडन ने कहा, ‘‘आइए, हर दिन को महत्वपूर्ण बनाएं।’’

ट्रंप ने बाइडन के ऐतिहासिक जलवायु और स्वास्थ्य देखभाल कानून के तहत जारी अप्रयुक्त धनराशि को वापस लेने और स्वच्छ ऊर्जा विकास परियोजनाओं को रोकने का वादा किया है।

परिवहन मंत्री पीट बटीगेग ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘एक समय में केवल एक ही प्रशासन रहता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह अभी भी सच है और 20 जनवरी के बाद भी यह सच बना रहेगा। हमारी जिम्मेदारी उन निधियों का सदुपयोग करना है जिन्हें कांग्रेस (संसद) ने हमारे लिए मंजूर किया है और जिन्हें आवंटित करने और वितरित करने की जिम्मेदारी पिछले तीन वर्षों में हमारी रही है।’’

हालांकि, जनवरी में ट्रंप के पास खर्च करने के लिए भरा हुआ सरकारी खजाना होगा। लेकिन उनका प्रशासन नियम बनाने की प्रक्रिया के जरिए बाइडन प्रशासन द्वारा किए गए कुछ कामों को रद्द करने के लिए नए नियम भी प्रस्तावित कर सकता है।

बाइडन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना:

बाइडन प्रशासन के अधिकारियों को उम्मीद है कि एक हजार अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने संबंधी बुनियादी ढांचा कानून और 375 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने संबंधी जलवायु कानून के तहत वित्त पोषित परियोजनाएं बाइडन के कार्यकाल से आगे भी जारी रहेंगी।

शुक्रवार को, बटीगेग ने यात्री रेल सेवा में सुधार, अमेरिकी बंदरगाहों को वित्तीय मदद, राजमार्ग पर होने वाली मौतों को कम करने और टिकाऊ परिवहन सामग्री के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के वास्ते 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान की घोषणा की।

पर्यावरणीय लक्ष्यों को गति देना:

पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने हाल ही में सीसा युक्त पाइपों को हटाने के लिए देश भर में समय सीमा तय की है और जलापूर्ति में मदद करने के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है।

यूक्रेन को वित्तीय सहायता:

पेंटागन की प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने इस सप्ताह संवाददाताओं को बताया कि बाइडन ‘‘कार्यालय छोड़ने से पहले संसद द्वारा आवंटित और मंजूर किए गए अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं।’’

बाइडन प्रशासन को हथियारों पर 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति की सीनेट से मंजूरी लेने का दबाव:

व्हाइट हाउस की एक अन्य प्राथमिकता 20 जनवरी को ट्रंप के शपथग्रहण से पहले अधिक से अधिक संघीय न्यायाधीशों के नामों की सीनेट से पुष्टि कराना है।

छात्र ऋण माफी:

शिक्षा विभाग एक नये संघीय नियम को अंतिम रूप देने में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो वित्तीय कठिनाई का सामना करने वाले लोगों के छात्र ऋण को रद्द कर देगा।

ट्रंप ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि वह छात्र ऋण माफी पर क्या करेंगे। हालांकि, उन्होंने और रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडन के इन प्रयासों की आलोचना की है।

एपी सुभाष मनीषा

मनीषा