Yogi government increased scholarship for Sanskrit schools and colleges

Yogi Cabinet Meeting : प्रदेश सरकार ने 24 साल बाद बढ़ाई संस्कृत स्कूल-कॉलेज की स्कॉलरशिप, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

Yogi Cabinet Meeting : योगी सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया है।

Edited By :   Modified Date:  August 27, 2024 / 09:07 PM IST, Published Date : August 27, 2024/9:07 pm IST

लखनऊ : Yogi Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया है। योगी कैबिनेट ने आज (27 अगस्त) योगी सरकार की कैबिनेट ने 24 साल बाद संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई है।

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अब मिलेगी इतनी स्कॉलरशिप

Yogi Cabinet Meeting : प्रदेश में कक्षा 6 और 7 के लिए 50 रुपए और कक्षा 8 के लिए 75 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी. वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए 100 रुपए और उत्तर मध्यमा कक्षा 11 और 12 के लिए 150 रुपए। इंटरमीडिएट के लिए 200 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी। ग्रेजुएशन के लिए 250 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी।

कैबिनेट की बैठक चली एक घंटे तक

दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा को बढावा देने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि मंगलवार (27 अगस्त) को योगी सरकार की लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई। यह बैठक करीब एक घंटे चली. बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि गया कि, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है इसलिए सरकार इस पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है।

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दोनों डिप्टी सीएम बैठक में रहे मौजूद

Yogi Cabinet Meeting : यूपी सरकार की इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ से साथ ही प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जबकि 14 प्रस्ताव पटल पर रखे गए थे।

यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में संस्कृत विद्यालय और कॉलेज के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। कक्षा एक से ग्रेजुएशन तक कक्षाओं में 50,100,150,200, 250 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया गया है। इसमें आय वर्ग का बंधन भी खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को वित्तीय सहायता भी मिलेगी।

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