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ucc kanoon kya hain
लखनऊ: देवभूमि उत्तराखंड में सामान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का बिल विधानसभा में पेश किया चुका हैं। ऐसे में अब राज्य में इस कानून के लागू होने का रास्ता साफ हो गया हैं। उत्तराखंड इस कानून को राज्य स्तर पर लागू करने वाला प्रदेश बन चुका हैं। पुष्कर धामी की अगुवाई वाली सरकार के पहल पर अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। विपक्षी दल के नेता हरीश रावत ने जहाँ इसे अपने आलाकमान कमान को खुश करने के लिए लिया गया फैसला बताया हैं तो इसी तरह मुस्लिम संगठन भी इस बिल के विरोध में उत्तर आएं हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के लीगल एडवाइजर काबा रशीद ने तो यहां कह दिया कि धामी सरकार स्वामी विवेकानंद के विचारों की अनदेखी कर रही हैं। उत्तराखंड राज्य जहां बेरोजगारी चरम पर वहां इस तरह के फैसले को प्राथमिकता दी जा रही हैं। इसके उलट कई हिंदूवादी संगठनों ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया हैं। भाजपा शासित राज्यों के नेता भी धामी सरकार को इस प्रयास के लिए उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई और शुभकामनाए दी हैं। न्यूज एजेंसी से चर्चा करते हुए पाठक ने कहा “मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता को बधाई देता हूं। इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा”
▶️लखनऊ: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता(UCC) विधेयक पारित होने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता को बधाई देता हूं। इसकी बहुत लंबे समय से मांग थी…समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का… pic.twitter.com/wpNhN9dNJc
— IBC24 News (@IBC24News) February 8, 2024
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