Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना पर बन गई बात..! अब इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, राज्य सरकार ने कर दिया ऐलान..
Old Pension Scheme : प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा।
- Shyam Dwivedi
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Publish Date - June 26, 2024 / 02:29 PM IST,
Updated On - June 26, 2024 / 02:32 PM IST
Old Pension Scheme : लखनऊ। उत्तरप्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। बता दें कि योगी कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे करीब 50 हजार शिक्षक लाभांवित होंगे।
पुरानी पेंशन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया।
तमाम ऐसे शिक्षक व कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई, लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था। ये कर्मी लंबे समय से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है।
कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।
योगी कैबिनेट में पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पास
– अयोध्या में टाटा संस द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा।
– 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगा।
– शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा।
– पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा।