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मुंबई, 25 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई के उपनगरीय इलाके गोरेगांव में विधायकों के लिए आवास का निर्माण कराये जाने की घोषणा के एक दिन बाद, मंत्री जितेंद्र अव्हाड ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि विधायकों को ये घर मुफ्त में नहीं दिए जाएंगे।
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आवास विकास मंत्री ने कहा कि संबंधित विधायकों को घरों की कीमत चुकानी होगी, जो प्रति घर 70 लाख रुपये हो सकती है। उन्होंने ट्वीट किया, “विधायकों के लिए बन रहे घरों पर शोर नहीं मचना चाहिए।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुफ्त में घर नहीं दिए जाएंगे। संबंधित विधायकों से जमीन की कीमत और निर्माण की लागत जोड़कर (लगभग 70 लाख) वसूली जाएगी।”
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अव्हाड ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा था कि जिन विधायकों के पास मुंबई में घर नहीं हैं उनके लिए महाराष्ट्र आवासीय और क्षेत्र विकास प्राधिकरण उच्च आय श्रेणी वाले घर बनाएगा।
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