education allowance: चंडीगढ़। राज्य सरकार के फैसले ने सरकार अफसर और कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि विदेश में पढ़ रहे सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के बच्चों की फीस सरकार नहीं भरेगी।
education allowance: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के दो बच्चों को सरकार बारहवीं तक की शिक्षा के लिए हर महीने अधिकतम 1125 रुपये प्रति छात्र प्रदान करती है। वित्त विभाग के पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले पहुंचे हैं, जिनमें छात्र विदेश में पढ़ रहा है और उसके अभिभावक फीस के भुगतान के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए दावा ठोक रहे हैं।
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वित्त सचिव ने इस संंबंध में मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।
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वित्त विभाग ने साफ किया है कि 20 जून 2018 को जारी आदेशाें के मुताबिक देश से बाहर पढ़ रहे बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते का कोई प्रविधान नहीं है। इसलिए उन्हें शिक्षा भत्ता नहीं दिया जा सकता।
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जिन कर्मचारियों के बच्चे स्वदेश में पढ़ रहे हैं, वह स्व हस्ताक्षरित शपथपत्र देकर शिक्षा भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं।