Rule Change From 1st January 2025 : नए साल में नए बदलाव.. 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे ये नियम, सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा असर, जानें क्या होगा सस्ता-महंगा

नई दिल्ली। Rule Change From 1st January 2025 : अब साल 2024 को अलविदा कहने का समय आ गया है। वहीं 1 जनवरी से नया साल शुरू होते ही कई महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक नियमों (New rules 2025) में बदलाव आने वाला है। इन बदलावों का सीधा प्रभाव मिडिल क्लास लोगों की जेब और उनके बजट पर पड़ेगा। राशन कार्ड, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, और ईपीएफओ पेंशन से जुड़े ये बदलाव हर आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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अमेजन प्राइम में होगा बदलाव

अमेजन इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। नए साल से एक प्राइम अकाउंट से सिर्फ 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम की जाएगी। इससे ज्यादा टीवी पर स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसके पहले आप एक अकाउंट से 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते थे।

टेलीकॉम कंपनियों के नियमों में बदलाव

1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाला है। नए नियमों के अंतर्गत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर और नए मोबाइल टावर लगाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इससे कंपनियों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इसके कारण टावर लगाने में भी कम परेशानी होगी।

कार की कीमतों में बढ़ोतरी

नए साल के दस्तक देते ही कार की कीमतों में भी बढ़त देखने को मिल सकती है। देश की कुछ अहम कार कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतों को बढ़ाने की घोषणा की है। मारुति सुजुकी, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, हुंडई और महिंद्रा जैसी कार कंपनियां अपनी कारों के दाम बढ़ाने वाली है। इन कंपनियों ने 3 प्रतिशत तक कार की कीमतें बढ़ाने की बात कही है।

LPG सिलेंडर के दाम

हर महीने की 1 तारीख को ऑयल कंपनियां सिलेंडर की कीमत की जानकारी अपडेट करती है। लगातार पिछले 5 महीनों से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि घरेलू उपयोग में काम आने वाले 14.2 किलो वाले सिलेंडरों की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।

RBI के FD नियमों में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से एनबीएफसी और एचएफसी के फिक्सड डिपॉजिट से जुड़ी पॉलिसी में बदलाव किया है। इसमें जनता से डिपॉजिट लेने के नियम, लिक्विड असेट्स रखने का प्रतिशत और डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराने से संबंधित नियमों में बदलाव की प्रक्रिया शामिल हैं।

 

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