रायपुर, छत्तीसगढ़। राज्यपाल अनुसुइया उईके ने बयान दिया है कि उनकी ओर से संशोधन विधेयक पर कोई देरी नहीं हुई है। राज्यपाल ने ये बात मंत्रियों से मुलाकात के बाद कही है।
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राज्यपाल के मुताबिक 4 महीने पहले क्वेरी की थी। शासन का जवाब कुछ दिन पहले आया था। कुलपति चयन संबंधित संशोधन विधेयक का औचित्य, अन्य राज्यों में प्रावधान है।
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UGC गाइडलाइन संबंधित क्वेरी की थी। राज्य सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन में देरी हो रही है।
सरकार और राज्यपाल के बीच समन्वय है। राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार की कमियों पर ध्यान आकर्षित करती रहूंगी।
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गौरतलब है कि रविंद्र चौबे ने राज्यपाल से मुलाक़ात कर राज्य के विकास पर चर्चा की थी। मंत्रीजी ने विधेयकों को स्वीकृति देने का आग्रह राज्यपाल से किया था। बजट सत्र में छह विधेयक पारित हुए थे। राजभवन से ये विधेयक लम्बित है, जिसे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। कुलपति चयन और ग्रांट संबंधित अन्य छह विधेयक हैं।