‘स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी’ योजना आयोग का नया नाम, कैबिनेट के अहम फैसले.. देखिए

भोपाल। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। अब से योजना आयोग नए नाम से जाना जाएगा। स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी होगा नया नाम। 

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आइए नजर डालते हैं इन फैसलों पर..

कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करेगा आयोग
राज्य योजना आयोग का नाम बदलने पर मुहर
स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी होगा नया नाम
कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी
बाबाई में कोका कोला को ब्याज दर में छूट को मंजूरी
आदिवासी छात्रों को कैबिनेट का तोहफा
123 एससी एसटी के आवासीय विद्यालयों का संचालन को मंजूरी

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को जमीन आवंटन को मंजूरी
शाहपुरा में जमीन आवंटन को मंजूरी
नैसकॉम के साथ आईटी विभाग के करार को मंजूरी

मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल सोसायटी करेगी संचालन
आदिवासी इलाके में जमीन का हो सकेगा डायवर्शन
स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी होगा नया नाम

डॉक्टर को अनिवार्य रूप से 1 साल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में देनी होंगी सेवाएं
पीजी करने वाले डॉक्टर और एमबीबीएस करने वाले को देनी होगी सेवाएं

भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन को मंजूरी
20 आदिवासी जिलों में सरकार नौकरी करने वाले डॉक्टर को अतिरिक्त भत्ता देगी सरकार
40 हजार से लेकर 75 हजार तक अतिरिक्त भत्ता देगी 
मुख्यमंत्री सुसैन योजना के अंतर्गत दी जाएगी सुविधाएं
डॉक्टरों को मकान भी देगी सरकार, गाड़ी भी कराएगी मुहैया

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