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भोपाल। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 8,000 संविदा कर्मचारियों को 8% इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है।
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सरकार के इस फैसले से प्रदेश पर 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त भार आएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के इन संविदा कर्मियों में खुशी की लहर है।
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विभाग के अंतर्गत विभिन्न् योजनाओं, कार्यक्रमों और संगठनों में संविदा अधिकारी और कर्मचारी पारिश्रमिक और मानदेय पर कार्यरत हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतनवृद्धि को लेकर वित्त विभाग जून 2018 में अभिमत दे चुका है। इसके अनुसार विभाग ने एक अप्रैल 2018 से तीन फीसदी और एक जनवरी 2019 से पांच फीसदी वेतनवृद्धि देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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इस मामले में विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतनवृद्धि का लाभ ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 23 हजार ग्राम पंचायतों में इतने ही ग्राम रोजगार सहायक कार्यरत हैं।
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