मध्यप्रदेश बजट 2021 LIVE : प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज, 165 MBBS सीटें और नर्सिंग की सीटें बढ़ाने बजट में किया प्रावधान

भोपाल। बजट भाषण में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, 165 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गईं हैं, 320 एमएससी नर्सिंग और 810 बीएससी नर्सिंग की सीटें बढ़ाई गईं हैं। प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है, पशुपालकों के लिए घर पहुंच चिकित्सा का प्रावधान किया जाएगा, मत्स्य पालन दोगुना किया जाएगा, उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम तीर्थदर्शन योजना फिर से शुरू होगी।

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बजट भाषण में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि नर्मदा घाटी विकास के लिए 2413 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, प्रदेश के 350 विद्यालयों का विकास किया जाएगा, विद्यालयों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 24 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम राइजनिंग स्कूल के तहत 9 हजार से अधिक स्कूल होंगे जोकि प्रत्येक 15 km की दूरी पर होंगे। ज्ञानोदय स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। 33 आवासीय स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी।

शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आर्पूित तय की जाएगी रेलवे क्रासिंग को दुर्घटना रहित बनाया जाएगा, 105 रेलवे ओवर ब्रिज का प्रस्ताव रखा गया है। अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण शुरू किया गया है। छोटे ग्रामीण क्षेत्र में सौर्य ऊर्जा से नल जल योजना चलाई जाना प्रस्तावित है, विश्व की सबसे बड़ी सौर्य ऊर्जा रीवा में पूर्ण क्षमता से शुरू हो चुकी है, दिल्ली मेट्रो को विद्युत सप्लाई की जा रही है।

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मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश बजट 2021—22 पेश किया। यह राज्य का पहला पेपरलेस बजट है, इस बार का बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के संकल्प पर आधारित है, भाषण में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना काल के विपरीत समय में भी प्रदेशवासियों के हित में कार्य करते हुए उन्हे हर प्रकार से राहत देने के लिए कार्य​ किया। राज्य में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए।

वित्तमंत्री ने कहा कि ​हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला, ऐसे में अर्थिक गतिविधियों को गति देते हुए लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए काम किया गया। लॉकडाउन में मजदूरों के लिए काम किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार बजट में जलसंसाधन विभाग के लिए 6436 करोड़ का ​बजट प्रावधान किया गया है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 7342 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।