रायपुर 24 अप्रैल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा0 हर्षवर्धन को पत्र लिखकर वैक्सीन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध किया है जिससे पूरे देश को समान दरों पर वैक्सीन प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है।

read more: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना काल में मदद…

सीरम इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गयी है कि उनके द्वारा राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति वैक्सीन तथा निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति वैक्सीन की दर से वैक्सीन की आपूर्ति की जायेगी। राज्यों से यह अपेक्षा की जा रही है कि राज्य सरकारें निविदा अथवा नेगोसियेशन के माध्यम से वैक्सीन खरीदने की कार्यवाही करें। यह उल्लेखनीय है कि अभी तक सीरम इन्स्टीट्यूट द्वारा 150 रुपये की दर से वैक्सीन प्रदाय की जा रही है।

read more: राजधानी में खुलेंगी थोक की दुकानें, रात 11 से सुबह …

मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत में कोविशील्ड विश्व में सर्वाधिक दरों पर प्रदाय की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना के देश में बढ़ते प्रकोप की स्थिति को देखते हुए “अतिरिक्त लाभ“ कमाने के उद्देश्य से सीरम इन्स्टीट्यूट द्वारा वैक्सीन की दरों में वृद्धि की गयी है। भारत सरकार से यह अपेक्षा है कि “दवाओं के मूल्य नियन्त्रण“ प्रावधानों के तहत वैक्सीन की न्यूनतम संभव दरें निर्धारित करें ताकि देश की जनता को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। चूंकि देश में मात्र 2 ही कम्पनियां वैक्सीन निर्माण कर रही है, अतः निविदा के माध्यम से वैक्सीन क्रय करने में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने एवं न्यूनतम दर पर वैक्सीन प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। निविदा नियमों का पालन कर वैक्सीन क्रय करने में अत्यधिक समय लगना भी तय है।

read more: बेमेतरा और कोरबा में भी बढ़ाया गया लाॅकडाउन, 7 जिलों…

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि यह उचित होगा कि भारत सरकार के उपक्रम बी.पी.पी.आई. के माध्यम से वैक्सीन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये तथा सभी राज्य आवश्यकतानुसार राशि बी.पी.पी.आई. को भुगतान कर वैक्सीन प्राप्त करें। इससे पूरे देश को समान दरों पर वैक्सीन प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वैक्सीन की न्यूनतम दरें शीघ्र निर्धारित करने का अनुरोध किया है ताकि 1 मई 2021 से वृहत पैमाने पर वैक्सीन लगाने का कार्य आरंभ किया जा सके।