मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में की घोषणा, राज्य सरकार खरीदेगी नगरनार स्टील प्लांट, विधानसभा का शीत सत्र समाप्त

रायपुर। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज सदन में नगरनार प्लांट के डिसइन्वेस्टमेंट का मामला गूंजा। नगरनार संयंत्र के विनिवेशीकरण को रोकने शासकीय संकल्प पर बोलते हुए सीएम ने यह घोषणा की है कि विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार नगरनार के संयंत्र को खरीदेगी। सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, आदिवासियों की भावना का है। हम खुले मन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार नगरनार स्टील प्लांट को खरीदेगी। सदन में शासकीय संकल्प सर्व सम्मति से पास हो गया है।

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इसके पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री रविंद्र चौबे को कहा कि सरकार को तैयारी करनी चहिए, अगर केंद्र सरकार उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो 50 परसेंट शेयर छत्तीसगढ़ सरकार खरीदे। वहीं विधानसभा में जेसीसीजे के विधायक धर्मजीत सिंह ने नगरनार प्लांट के मु्द्दे को लेकर कहा कि कश्मीर और बस्तर में समानता है। डिसइंवेस्टमेंट के लिए बहुत से उपक्रम है, सरकार उनको बेचे लेकिन नगरनार का डिसइंवेस्टमेंट नहीं होने दिया जायेगा। सरकार को NMDC से पूछना चाहिए कि रोजगार कितना मिलेगा, उस हिसाब से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें। रोजगार से बस्तर की दिशा बदलेगी, बस्तर का विकास होगा। धर्मजीत सिंह ने इसी के साथ शासकीय संकल्प को समर्थन​ दिया।

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नगरनार मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय सलाहकार ने भी नगरनार के डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध किया है। UPA सरकार ने बीमार उद्योग को डिसइन्वेस्टमेंट किया था, केंद्र सरकार उस उद्योग को बेच रही जो शुरू ही नहीं हुआ। अजय चंद्राकर के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार अगर नगरनार बेचेगी तो छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, भाजपा इस प्रस्ताव पर सहमति दे। इसी के साथ ही विधानसभा का शीत सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है।

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