रायपुर। मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना के तहत शासन का काम कर रहे संविदा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन नियुक्तियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर रद्द किया गया है। रमन सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री सुशासन फैलोशिप योजना के तहत 41 लोगों की नियुक्ति कंसल्टेंट के रूप में की गई थी।
इन कंसल्टेंट्स को एक लाख से लेकर ढाई लाख रुपए की सैलरी दी जाती थी। ये विभिन्न जिलों में शैडो कलेक्टर की तरह काम कर रहे थे। जबकि कुछ की नियुक्ति विभागों में की गई थी। दो कंसल्टेंट की नियुक्ति सीएम सचिवालय में भी की गई थी।
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