जबलपुर। मध्य प्रदेश में साल 2017 के प्याज परिवहन घोटाला मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन प्रबंधक पर आरोप सिद्ध हो गए हैं। सरकार तत्कालीन प्रबंधन हेमंत सिंह से 52 लाख रूपए वसूलेगी। हेमंत पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति बिए प्याज का परिवहन कराया था। इससे सरकार को 52 लाख रूपए का नुकसान हुआ था।
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बता दें कि मध्य प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार के दौरान 2016 में भी कथित प्याज घोटाला हुआ था। ये घोटाला प्याज की खरीदी और तुलाई को लेकर था जिसे कांग्रेस ने उस वक्त भी 750 करोड़ का घोटाला करार दिया था। आरोप है कि शिवराज सरकार में 9 लाख टन प्याज 6 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 62 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी।
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जिसकी खुरीदी, परिवहन और तुलाई में 44 करोड़ रुपये खर्च हुए. बाद में इसी प्याज को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया था. आरोप हैं कि अधिकारियों के मिलीभगत से व्यापारियों, किसानों और बिचौलियों ने प्याज की रिसाइक्लिंग की थी और सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था।
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