मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

भोपाल, पांच जुलाई (भाषा) मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को 2024-25 के लिए 3.65 लाख करोड़ रुपये के राज्य बजट को पारित करने सहित सूचीबद्ध कार्यों को निपटाने के बाद निर्धारित समय से 14 दिन पहले ही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य बजट पारित करने का प्रस्ताव पेश किया लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर मत विभाजन की मांग की, जिसे अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद तोमर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ने मत विभाजन की जायज मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी कथित नर्सिंग घोटाले जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा से डरती है।

इससे पहले, भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने संविधान के अनुच्छेद 30 को रद्द करने की मांग करते हुए एक निजी विधेयक पेश किया जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को मदरसा जैसे शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन के अधिकार से संबंधित है।

पांडे का समर्थन करते हुए उनके सहयोगी रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मदरसे धर्म की बात करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू पूरी शिक्षा प्रणाली का आधार नहीं हो सकती।

कांग्रेस के आतिफ अकील ने उनका विरोध करते हुए कहा कि भाजपा नर्सिंग घोटाले से ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से छिंदवाड़ा में जब संवाददाताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के हंगामे और मदरसों को बंद करने की किसी योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘चिंता न करें, हम सब कुछ करेंगे।’’

भाषा धीरज देवेंद्र

देवेंद्र