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Top 5 schemes of Modi government: जब से केन्द्र में पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार आई है, कई नई स्कीमों शुरू की गई हैं। इन स्कीमों का फायदा कोई भी उठा सकता है। ऐसे में आइये जानते हैं कि टॉप 5 सरकारी योजनाएं कौन सी हैं। यह सभी योजनाएं रुपये पैसों से जुड़ी हुई हैं।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 28 अगस्त 2014 को की थी। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग खाता खुलवा सकता है। इन खातों सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के पैसे ट्रांसफर करती है। पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों को इसके तहत बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सीमा और 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। साथ ही एक मुफ्त रूपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है।
जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2015 में की थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी को 18 से 50 साल वाले व्यक्ति खरीद सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसी को खरीदने के लिए हर साल 436 रुपये का भुगतान करना होगा। साल 2022 से पहले पॉलिसी खरीदने के लिए केवल 330 रुपये देने पड़ते थे। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम 1 जून से 30 मई तक मान्य रहता है। यह स्कीम किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर या आप घर बैठे नेट बैंकिंग के जरिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं।
केन्द्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री नाम पर ‘अटल पेंशन योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है।
42 रुपये जमा करे, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। 84 रुपये जमा करें, तो 2000 रुपये पेंशन मिलेगी।
126 रुपये जमा करें, तो 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।
168 रुपये जमा करें, तो 4000 रुपये पेंशन मिलेगी।
210 रुपये जमा करें, तो 5000 रुपये पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) केन्द्र की मोदी सरकार की एक योजना है। यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र में गैर-कृषि क्षेत्र में लगे आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म ऋण या ऋण की सुविधा प्रदान करती है। मुद्रा योजना के तहत ऋण केवल बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें शामिल हैं :
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक राज्य संचालित सहकारी बैंक क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्थान बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय कंपनियां।
स्टैंड-अप इंडिया योजना पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को शुरू की थी। स्टैंड-अप इंडिया योजना महिला उद्यमियों और समाज के एससी/एसटी वर्ग के तहत आने वाले लोगों को फंड मुहैया कराती है। एससी/एसटी वर्ग के लोगों को प्रमुखता से आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच लोन मिलता है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.standupmitra.in/Login/Register पर जाया जा सकता है। स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है।
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