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नई दिल्ली। Government Schemes for Farmers : भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सरकार देश के किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू करती है। फिर भी, कई किसान ऐसे हैं जिन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा कई योजनाएँ लागू की गई हैं जो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। आज हम उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हर किसान को जानकारी होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य भूमि धारक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई इस योजना के तहत, किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इससे किसानों को खेती की लागत को पूरा करने में मदद मिलती है।
इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करना है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना वृद्धावस्था में किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
यह योजना किसानों को फसलों के प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक के सभी जोखिम शामिल हैं। फसल नुकसान होने की स्थिति में, किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है और इसे सस्ती दरों पर लिया जा सकता है।
यह योजना किसानों को रियायती दर पर कृषि ऋण प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर केवल 4% हो जाती है।
एसएमएएम का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी प्रदान की जाती है।
यह योजना बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए है। इसमें फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और बांस की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे बागवानी के आधुनिक तरीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करना है। इससे किसान अपनी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर सही प्रकार के उर्वरकों का चयन कर सकते हैं, जिससे फसल उत्पादन में सुधार होता है।
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