सवाल आपका है
Railway Senior Citizen Discount : नई दिल्ली: देशभर में रेलवे अधोसंरचना और विकास के लिये मोदी सरकार कई बड़े फैसले ले रही हैं। अलग-अलग राज्यों में केंद्र की रेल मंत्रालय की कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसी तरह रेल सुविधाओं की दिशा में भी प्रगति देखी जा रही हैं। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों को आधे दर्जन से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी।
सरकार ने रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पीएम-गतिशक्ति प्लान की शुरुआत की है। इसके तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनपर कुल 24 हजार 657 करोड़ की लागत आएगी। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने बिहार के भागलपुर के पास गंगा पर 26 किमी लंबी बिक्रमशिला-कटारिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज की भी मंजूरी दे दी है। इसपर 2,549 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्षों से इसकी मांग चली आ रही थी। इससे नेपाल से बिहार होते हुए झारखंड तक जाना आसान हो जाएगा। यह रेलवे की अबतक की परियोजना मानी जा रही है।
Railway Senior Citizen Discount : पूर्वोदय के अन्य राज्यों के संपर्क में वृद्धि होगी और बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। इन रेल मार्गों से कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बाक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एल्यूमीनियम पाउडर एवं गिट्टी आदि का परिवहन आसान हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी।
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बहरहाल यह तो थी रेल परियोजना, अधोसंरचना विकास की बात और चर्चा लेकिन देशभर के वरिष्ठजनों को अपने रेल किराये में मिलने वाली छूट का इंतज़ार हैं। यह छूट कोरोनाकाल से बंद चल रहा हैं। लेकिन इस छूट को फिर से बहाल कर दिया गया
Railway Senior Citizen Discount गौरतलब है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ नागरिकों और स्पोर्ट्स पर्सन्स को रेल किराए में छूट को लेकर सवालों पवार पिछले संसद सत्र में जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कि भारतीय रेल ने 2022-23 में यात्रियों को किफायती सेवाएं मुहैया कराने के लिए करीब 57 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। रेल मंत्री के मुताबिक़ भारतीय रेल के द्वारा दी गई यह सब्सिडी सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए किराए के 46 फीसदी के बराबर बैठती है।
इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि रेल मंत्रालय फिर से एक बार देशभर के करोड़ो वरिष्ठजनों को इस छूट का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर किसी तरह की दिलचस्पी और जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। हालाँकि बुजुर्गो से जुड़े संगठन राज्यों में अपनी तरफ से यह मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं लेकिन अबतक मंत्रालय ने इस पर संज्ञान नहीं लिया हैं। सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में भी इस मामले पर फैसले की उम्मीद कम ही है।
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