PM Kisan Beneficiary List 2024: भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां 70 प्रतिशत से ज्यादा की आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है। इसके साथ ही एक बड़ी आबादी गांवों में भी निवास करती है। किसान का महत्व यूं भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वह अन्नदाता ही है जो देश की 140 करोड़ की आबादी का पेट भरता है। यही वजह है कि सरकार का मुख्य फोकस भी किसानों पर ही रहता है। इस क्रम में सरकार किसानों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जिसको उनको सीधा लाभ मिलता है। जब ऐसी योजनाओं का जिक्र आता है तो सबसे ऊपर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नाम आता है।

मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजना

PM Kisan Beneficiary List 2024 मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत एक नियम बनाया गया है। इन नियम के अनुसार योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने वाले लाभार्थी किसानों की बेनिफिशियरी लिस्ट पहले ही जारी कर दी जाती है। इस लिस्ट को केवाईसी के आधार पर संशोधित किया जाता है। मतलब, जो किसान केवाईसी पूरा करवा लेते हैं व दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के आधार पर पूर्ण पात्र पाए जाते हैं, उनको लाभार्थी की सूची में शामिल किया जाता है। अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करने के बाद 19वीं किस्त की प्लानिंग शुरू कर दी है। इसको लेकर सरकार ने पात्र किसानों की बेनिफिशियरी लिस्ट जारी की है।

ऐसे चेक करें किसान बेनिफिशियरी लिस्ट

पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर फार्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन पर जाना होगा। यहां पर आपको पीएम किसान बेनिफिशियरी नई लिस्ट वाली लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहां अपने राज्य और जिला को सेलेक्ट करना होगा। यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सबमिट करना होगा। इस तरह से आपको सामने पीएम किसान योजना की क्षेत्रवार लिस्ट खुलकर सामने आएगी। इस लिस्ट में पात्र किसान अपने नाम को चेक कर सकते हैं।

PM-KISAN योजना

पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को ₹ 6000 / – प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।

योजना अपवर्जन

योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की निम्न श्रेणियां योग्य नहीं होंगी।

सभी संस्थागत भूमि धारक।
किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक हैं:।
संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / – अधिक है
(उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।

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