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Pension of advocates doubled in Jharkhand : रांची। झारखंड की प्रदेश सरकार ने राज्य के वकीलों को पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा देने का फैसला किया है। इससे राज्य के करीब 30 हजार वकीलों को लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने नए नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने पांच हजार रुपये वजीफा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
Pension of advocates doubled in Jharkhand : महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण को लागू करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है और यह पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करने जा रहा है। बता दें कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ शुरू करने की योजना की घोषणा की थी।
Pension of advocates doubled in Jharkhand : उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जुलाई में झारखंड हाईकोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों से वकील समुदाय को बीमा लाभ देने का आग्रह किया, जिससे इन कल्याणकारी पहलों की आवश्यकता पर और अधिक प्रकाश डाला गया।
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