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लखनऊ। Top Yojana List 2024 of Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जो कि बीजेपी की नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों, किसान, मजदूर आदि को लाभान्वित करने और उनके कल्याण हेतु योजनाएं शुरू की गई है। ताकि राज्य में संचालित योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिल सके और राज्य का विकास हो सके। योगी सरकार द्वारा धर्म और जाति को विशेष न मानकर सबको एक साथ विकास की ओर कदम बढ़ाने के लक्ष्य से कई योजनाएं चलाई जा रही है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के नागरिक है तो आप योगी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए जो जो पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार है। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में बेरोजगारी भत्ता योजना को शुरू किया। इस के माध्यम से 12वीं से स्नातक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार न मिलने की स्थिति में प्रत्येक महीने 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान की जाती है। ताकि इस योजना का लाभ प्राप्त कर बेरोजगार नागरिक अपने लिए सरकारी और गैर सरकारी नौकरी तलाश कर सके और उन्हें अपने छोटे से छोटे खर्चों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इस योजना का लाभ नौकरी न मिलने तक ही उठाया जा सकता है। साथ ही इस योजना के तहत केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के किसानों को सिंचाई हेतु सहायता प्रदान करने के लिए यूपी फ्री बोरिंग योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा सिंचाई संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए बोरिंग कराने हेतु 10,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति के सीमांत एवं लघु किसानों को सिंचाई के लिए निशुल्क बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि बोरिंग की सुविधा होने से किसान अपनी फसलों की सही ढंग से सिंचाई कर सके।
इसके अलावा किसान बोरिंग हेतु पंप सेट की व्यवस्था के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास कम से कम 0.2 हेक्टर खेती योग्य भूमि है यदि किसान के पास इससे कम जोत भूमि है तो वह कृषक का समूह बनाकर भी निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोपालक योजना को शुरू किया गया है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा पशुओं को पालने के लिए व्यवसाय करने हेतु 2 लाख रुपए तक का लोन बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जो कि लाभार्थी को दो किस्तों में दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दूध देने वाली गाय का पशुपालन करना होगा। गाय या भैंस दोनों में से कोई भी 10 या 12 पालनी होगी। तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर इस योजना के तहत कोई व्यक्ति 5 पशु ही पालना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक किस्त ही दी जाएगी। इसके अलावा आप अपना खुद का डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं जिससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी होगी।
योगी सरकार द्वारा साल 2018 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 40 वर्ष की आयु के शिक्षित लोगों को रोजगार के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की राशि एवं सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा सरकार इस योजना के तहत 25 फीसदी की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान करेगी। जिसमें उद्योग क्षेत्र के लिए 6.25 लाख की मार्जिन मनी और सर्विस क्षेत्र के लिए 2.25 लाख रुपए की मार्जिन मनी युवाओं को प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि आत्मनिर्भर होकर राज्य के नागरिक अपना जीवन यापन कर सके।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के मजदूरों को सहायता राशि दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 15 लाख दैनिक निर्माण क्षेत्र के मजदूर जैसे रेहड़ी वाला, मोची, फेरी वाला, बढ़ाई, लोहार, कुम्हार आदि से जुड़े लोगों को प्रति महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। ताकि श्रमिक के परिवार इस आर्थिक सहायता राशि का उपयोग कर अपना भरण पोषण कर सके।
योगी सरकार ने बेटियों के कल्याण हेतु यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार में बेटी के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को बेटी के जन्म लेने पर 5100 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो कि अलग-अलग किस्तों में दी जाएगी। जब बेटी 6वीं कक्षा में आएगी तो 3 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। 8वीं कक्षा में 5 हजार और 10वीं में 7 हजार तथा 12वीं में 10 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। वहीं बेटी की आयु 21 वर्ष होने पर राज्य सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसका उपयोग बेटी की शादी में किया जा सकेगा।
इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकना है ताकि गरीब घर की लड़कियों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता मिल सके और उन्हें बोझ न समझा जाए। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ 2006 के बाद पैदा हुई बेटियों को ही मिलेगा।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना को ऐसे परिवारों का आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया है जिनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति का निधन हो जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 30,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है ताकि इस सहायता राशि का उपयोग कर संकट की घड़ी में परिवार अपना गुजारा कर सके। सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। जिससे इस प्रकार की सहायता राशि देने से जरूरतमंद की सहायता हो सके।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग, विकलांग और विधवा महिलाओं को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। ताकि अपनी आजीविका के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना के तहत तीन तरह के पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाता है।
वृद्धा पेंशन योजना– इस पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 800 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है।
निराश्रित महिला पेंशन योजना– निराश्रित महिला पेंशन योजना को विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके प्रति की मृत्यु हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा विधवा महिला को हर महीने 500 रुपए की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है ताकि विधवा महिला को किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े और वह अपनी जरूरत का सामान खरीद सके।
विकलांगता पेंशन योजना इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को हर महीने 500 की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा विकलांगता दर 40% होने पर ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 35,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है ताकि गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह अच्छे से हो सके। इस योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को विवाह पर खर्च करने के लिए 35 हजार रुपए दिए जाते हैं जिनमें से 20,000 रुपए लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं और 10,000 कपड़े जेवर या फिर अपनी गृहस्थी का सामान ले सके गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना है ताकि गरीब परिवार के नागरिक अपनी बेटियों की शादी को बोझ न समझे और उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दें।
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