सवाल आपका है
LPG Gas E KYC: तिरुवनंतपुरम। केंद्र सरकार की ओर से उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। वहीं, उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वालों को घरेलू गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन, अब मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं की केवाईसी कराने के लिए गैस वितरन कंपनियों को आदेश जारी किये गए हैं। इसी बीच केरल कांग्रेस ने कहा कि रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों में “पंजीकरण प्रक्रिया” (केवाईसी) पूरी करने के केंद्र सरकार के कथित निर्देश से कई लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को परेशानी हुई है।
विपक्ष नेता ने लिखा पत्र
केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा व्यवस्था के कारण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं और उन्हें असुविधा हो रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वार्ड स्तर और अक्षय केन्द्रों पर एक विशेष प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया। पत्र में कहा गया, “पता चला है कि केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन के लिए मस्टरिंग (केवाईसी) को अनिवार्य कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रसोई गैस सिलेंडर वैध ग्राहकों को ही मिलें। हालांकि, वैध ग्राहकों की पहचान के लिए केवाईसी अनिवार्य है, लेकिन संबंधित गैस एजेंसियों पर प्रक्रिया पूरी करने के फैसले से आम रसोई गैस सिलेंडर धारकों को असुविधा हो रही है।”
महिलाओं को हो रही परेशानी
“जैसा कि आप जानते हैं, रसोई गैस धारकों में से अधिकांश महिलाएं हैं और इस शर्त के कारण उन्हें पंजीकरण कराने के लिए गैस एजेंसियों के सामने घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। इससे उनके दैनिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस फैसले के कारण बुजुर्ग और बीमार लोग भी बहुत मुश्किल में हैं।” कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार को वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना चाहिए।
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