DA Hike Today Update: महंगाई भत्ते को लेकर मंत्रालय में हलचल.. जल्द ऐलान की संभावना, जानें दीवाली के पहले कितनी बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

Govt employees da hike finance ministry latets order and notification मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी।

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  • Publish Date - October 7, 2024 / 04:21 PM IST,
    Updated On - October 7, 2024 / 04:21 PM IST

नई दिल्ली: पिछले दिनों केंद्र की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को दशहरा और दीवाली की सौगात देते हुए उनके लिए करोड़ो रुपये के बोनस का ऐलान किया था। वही अब इससे अलग दूसरे छमाही के महंगाई भत्ते पर केंद्र में नियोजित सरकारी कर्मचारियों की नजर टिकी हुई हैं। (Govt employees da hike finance ministry latets order and notification) सूत्रों की माने तो वित्त विभाग में इस संबंध में कामकाज शुरू भी हो चुका है। सम्भावना जताई जा रही है कि दशहरा पर्व के तुरंत बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। डीए के अलावा केंद्र की सरकार पेंशनरों के लिए डीआरए की भी घोषणा करेगी। महंगाई भत्ते में इस बार तीन से चार फ़ीसदी की बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है। बता दें कि मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी।

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कितना बढ़ेगा DA और DRA ?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार अक्टूबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4% महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। बीते कुछ समय में सेन्ट्रल एम्प्लाई के फायदे से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। हाल में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (यूपीएस) शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर देशभर के कर्मचारियों में चर्चा हो रही है।

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आठवें वेतन आयोग की मांग

केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इस आयोग की गठन में किसी भी तरह की जल्दबाजी देखने को नहीं मिल रही हैं। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। (Govt employees da hike finance ministry latets order and notification) लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आपको बता दें कि, सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है।

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