Government Scheme for Farmers: किसानों के लिए वरदान से कम नहीं ये योजनाएं, बेहद आसानी से कर सकेंगे आवेदन

Government Scheme for Farmers: किसानों के लिए वरदान से कम नहीं ये योजनाएं, बेहद आसानी से कर सकेंगे आवेदन Government Scheme

Bhavna Sahu
Publish Date - July 23, 2024 / 07:34 PM IST,
Updated On - July 23, 2024 / 07:34 PM IST

Government Scheme for Farmers: भारत एक कृषि प्रधान देश है। सरकार द्वारा भारतीय किसान के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती है, जिससे वो लाभ कमा सके। आज हम आपके ऐसे ही कुछ खास स्कीम के बारे में बताएंगे जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इन सभी योजनाओं के लिए आप भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी नजदिकी ई मित्र और साइबर कैफे पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana)

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। यह रकम तीन किस्‍त में दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो अधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

केंद्र सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक मदद की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है. इस योजना के लिए सरकार के पास एक विजन और मिशन है. फसलों को आपदा से नुकसान, कीट लगने या सूखा पड़ने पर बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

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किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card)

किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को 1998 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है। इन कृषि या केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत सरकार कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 फीसदी प्रति वर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्‍चर लोन के साथ किसानों को सहायता प्रदान करती है।

पीकेवीवाई (Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

पीकेवीवाई योजना यानि कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्‍टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैविक उत्पादन में जैविक प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता दी जाती है। सरकार इस योजना के माध्‍यम से किसानों को आर्थिक मदद करती है। साथ ही जैविक खेती करने के लिए प्रोत्‍साहित करती है।

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