नई दिल्ली। PM Kisan Samman Dhan Yojana Money : भारत सरकार देश की जनता और किसानों के लिए समय-समय पर नई-नई योजनाएं लाती रहती है। देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी की आमदनी कृषि पर ही आधारित है। इसे देखते हुए समय-समय पर भारत सरकार ने देश के किसानों के हित में कई सारी योजनाएं शुरू की है। जिससे उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके और उनके जीवन में खुशहाली आए। देश की कुछ खास समितियों के सुझाव और किसानों की मौजूदा दशा में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट योजना समेत कई योजनाएं शामिल हैं, जो किसानों के हित के लिए चलाई गई है।
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किसानों के हित के लिए चलाई गई योजनाओं में एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना की शुरुआत किसानों की भलाई के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी। साल 2018 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में मिलते हैं। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में आती है। हर 4 महीने में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 8 किश्तें जारी की जा चुकी है और अब किसानों 9वीं किश्त जल्द ही मिलनें की संभावना है। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को आर्थिक स्थिति सुधारनें में काफी सहायता मिलती है। इस कल्याणकारी योजना के तहत अब तक किसानों को 11 किस्तों में पैसे मिल चुके हैं। अब 12वीं किस्त की राशि 17 अक्टूबर को किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा किसानों की फसल के लिए भी सरकार ने एक स्कीम निकली। अक्सर तेज बारिश, आंधी तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की खेतों में लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है। इस तरह के भारी नुकसान के कारण किसानों के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है और इसके चलते वे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। किसानों की इस तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी।
आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना में रबी, खरीफ की फसल के साथ-साथ कारोबारी और बागबानी फसलें भी शामिल हैं। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम भुगतान करना होता है।