सवाल आपका है
Big Update For Ration Card Holders: लुधियाना। राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत लाभपात्र परिवारों को मुहैया करवाई जा रही फ्री गेहूं में लगातार बड़े फेरबदल किया जा रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा योजना से जुड़े लाभ पात्र परिवारों को सिर्फ एक महीने का मुफ्त अनाज ही दिया जा रहा है। इसे लेकर लाभपात्र परिवारों, डिपो होल्डरों यहां तक की विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों में दुविधा का माहौल बना हुआ है।
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले योजना से जुड़े परिवारों को 6 महीने का इकट्ठा अनाज दिया जा रहा था जिसके बाद सरकार ने योजना में फेरबदल करते हुए लाभपात्र परिवारों को 3 महीने का फ्री अनाज देने की खाका तैयार किया। इसके बाद देश भर में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का फ्री अनाज दिया गया और अब योजना से जुड़े लाखों परिवारों को सिर्फ एक महीने की फ्री गेहूं मुहैया करवाई जा रही है जोकि पंजाब घर में 40 लाख के करीब राशन कार्ड धारकों से जुड़े करीब 1.70 करोड़ सदस्यों के लिए सरकार द्वारा दिए बड़े झटके के समान साबित हो रहा है।
इसे लेकर पूरे पंजाब भर के राशन कार्ड धारक, डिपो होल्डर एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी असमंजस में हैं। इसे लेकर हर कोई अलग-अलग तर्क दे रहा है जिसमें जहां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी 1 साल में 12 बार अनाज गोदामों से राशन डिपुओं तक गेहूं की लोडिंग-अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन व माल भाड़ा एवं ठेकेदारों संबंधी आने वाली परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं।
बता दें कि योजना के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को एक महीने के लिए 5 किलोग्राम फ्री गेहूं का लाभ दिया जा रहा है जबकि इससे पहले 6 महीने बाद एक सदस्य को 30 किलोग्राम मुफ्त गेहूं मिलती रही है। अब अगर बात की जाए तो लुधियाना जिले से संबंधित राशन डिपुओं की तो पूरे जिले में करीब 1755 राशन डिपो चल रहे हैं जिनके मार्फत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा योजना से जुड़े करीब 4,65000 परिवारों को फ्री गेहूं बांटने का काम शुरू कर दिया है।
Big Update For Ration Card Holders: विभाग द्वारा जारी किए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरकार द्वारा लुधियाना जिले से संबंधित परिवारों के लिए कुल 8800 मिट्रिक टन गेहूं जारी की है जिसमें से 1400 मिट्रिक टन गेहूं लोगों तक पहुंचा दी है। विभाग की कंट्रोलर शिफाली चोपड़ा ने बताया कि उनकी टीम द्वारा करीब 21 फीसदी परिवारों को अनाज मुहैया करवाया जा चुका है और उनकी टीम पूरी द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि राशन कार्ड में वर्णित सभी सदस्यों को हर हाल में 30 जून तक ई-केवाईसी करा लेना अनिवार्य है। जिन उपभोक्ताओं द्वारा लापरवाही बरतते हुए ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी। उनको खाद्यान लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। इतना ही नहीं उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि सभी डीलरों को निर्धारित समयावधि में इस कार्य को शत प्रतिशत पूरा करने को कहा गया है। इससे पहले 15 जून तक समय लाभर्थियों को दिया गया था।
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