DA Hike 7th Pay Commssion Updates: ख़त्म होने वाला सरकारी कर्मचारियों का इंतज़ार.. जल्द ही खातों में जमा होगी बढ़ी हुई सैलरी.. नवरात्रि से पहले हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान
हाल में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर देशभर के कर्मचारियों में चर्चा हो रही है।
- satya prakash
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Publish Date - September 18, 2024 / 04:15 PM IST,
Updated On - September 18, 2024 / 04:15 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तहत सेवारत करोड़ो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया हैं। जानकारी के मुताबिक़ सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस महीने यानी सितम्बर में ऐलान की संभावना कम हैं। (DA Hike 7th Pay Commssion Today Updates) सूत्रों की मानें सरकार की तरफ से डीए और डीएआर का ऐलान अक्टूबर यानी दिवाली से पहले किया जाएगा।
7th Pay Commission Latest Updates in Hindi
अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक
दरअसल अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की फाइल पर मुहर लगा सकती है। बता दें कि मौजूदा समय में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 50 फीसदी है। अगर इसमें 4 फीसदी की वृद्धि होती है तो ये दर 54 पर पहुंच जाएगी।
कितना बढ़ेगा DA और DRA ?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सितंबर 2024 के तीसरे हफ्ते में 3-4% महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले मार्च 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। इससे यह बेसिक सैलरी का 50% हो गया था। (DA Hike 7th Pay Commssion Today Updates) बीते कुछ समय में सेन्ट्रल एम्प्लाई के फायदे से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। हाल में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) शुरू करने का ऐलान किया था। इस पर देशभर के कर्मचारियों में चर्चा हो रही है।
आठवें वेतन आयोग की मांग
केंद्र सरकार के कई कर्मचारी संघ आठवें वेतन आयोग के गठन की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इस आयोग की गठन में किसी भी तरह की जल्दबाजी देखने को नहीं मिल रही हैं। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि ‘जून 2024 में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए थे। (DA Hike 7th Pay Commssion Today Updates) लेकिन, सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आपको बता दें कि, सरकार कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है।