नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा नियोजित करोड़ो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक़ लम्बे वक़्त से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की राह देख रहे कर्मचारियों का ये इंतज़ार इसी महीने यानी सितम्बर में ही ख़त्म हो सकता है। (DA and DRA Hike Order by centrel govt 7th Pay Commission) सूत्रों की मानें तो केंद्र की सरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत भत्ते का ऐलान कर सकती है।
7th Pay Commission: इस दिन किया जाएगा DA Hike का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म
बता दें कि हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर पांच अक्टूबर को चुनाव होना है। पहले मतदान की तिथि एक अक्टूबर थी जबकि बाद में परिवर्तन कर दिया गया। वहीं चुनाव परिणाम की तारीख 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर कर दी गई है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। हरियाणा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को खत्म हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार पांच अक्टूबर से पहले महंगाई भत्ते पर फैसला ले सकती है।
DA and DRA Hike Order Issued by centrel govt notification: मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केंद्र की सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देते हुए 3 से 4 फ़ीसदी तक महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। बता दें कि साल में दूसरी बार होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान सितम्बर के आखिरी तारीख तक कर दिया जाता रहा हैं। (DA and DRA Hike Order by centrel govt 7th Pay Commission) ऐसे में संभावना हैं कि इस बार भी सरकार इसी परम्परा को कायम रखे। वही अक्टूबर के पहले सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हैं। इस बैठक में भी मोदी सरकार कर्मचारी हित में कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
बताते चले कि भारत में महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है। AICPI अलग-अलग क्षेत्रों में रिटेल कीमतों में होने वाले उतर-चढ़ाव की निगरानी करता है। (DA and DRA Hike Order by centrel govt 7th Pay Commission) पहले, महंगाई भत्ते और राहत वृद्धि की गणना 2001 के आधार वर्ष के साथ की जाती थी, लेकिन सितंबर 2020 से सरकार ने DA की गणना के लिए 2016 के नए आधार वर्ष के साथ एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाया।