Ambedkar Housing Renovation Scheme: हरियाणा। प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के पुराने घरों की मरम्मत के लिए डॉ बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की गई है जिसके तहत 1.80 लाख रुपए के कम आय वाले परिवार आवेदन कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में इसके लिए 40 हजार से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना में आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रखा है। इस योजना में लाभार्थियों को अब तक मदद का इंतजार है। अब आला अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपए देने का फैसला लिया है।
आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को सरकार जल्द ही राहत देने जा रही है। चुनावी मौसम में सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के बाद उनके बैंक खातों में मकान की मरम्मत के लिए 80-80 हजार रुपए जारी किए जाएंगे, ताकि उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी लाभार्थियों को राहत देने की तैयारी है। जिले के सभी अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची सौंपकर रिपोर्ट देने को कहा है।
आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तह उन गरीब लोगों को मदद दी जाती है जो अपने मकानों की मरम्मत नहीं करा पाते। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाती व बीपीएल कार्ड धारकों को उनके घर की मरम्मत के लिए एकमुश्त 80-80 हजार रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पूरे प्रदेश में इसके लिए 40 हजार से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना में आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर रखा है। इस योजना में लाभार्थियों को अब तक मदद का इंतजार है। अब आला अधिकारियों ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके बैंक खातों में 80-80 हजार रुपए देने का फैसला लिया है।
इसके लिए जिले के सभी एसडीएम, सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व बीडीपीओ को लाभार्थियों की सूची सौंपकर लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं। हर अधिकारी को 200 लाभार्थियों की सूची सौंपी गई है। अधिकारी मौके पर जाकर सभी नियमों का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद विभाग की ओर से जो लाभार्थी सही पाए जाएंगे उनके बैंक खातों में एकमुश्त 80-80 हजार रुपए डाले जाएंगे।
Ambedkar Housing Renovation Scheme: इस योजना में पहले जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों का सत्यापन करने के बाद राशि उनके खातों में डालते थे।कई लाभार्थी एकमुश्त फंड देने में भ्रष्टाचार की शिकायत करते थे।अब अधिकारियों के भौतिक सत्यापन बाद राशि जारी होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।