नई दिल्ली : RSS Ban Removed : केंद्र सरकार के एक और आदेश से इस वक्त सियासी पारा चढ़ गया है। वैसे तो इस फरमान के इर्द-गिर्द RSS और सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन विपक्ष ने इस फरमान का जबरदस्त विरोध किया है।
केंद्र सरकार के एक फैसले से फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है और इस फैसले से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ और सरकारी कर्मचारी दरअसल केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए उस प्रतिबंध को हटा दिया है जिसमें RSS के किसी भी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर मनाही थी।यानी इस आदेश के बाद सरकारी कर्मचारी, RSS के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे और अब इस आदेश पर समूचे विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
RSS Ban Removed : हालांकि RSS ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि राष्ट्र के प्रति काम करने वाले संस्थान का सम्मान होना चाहिए। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री और RSS के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है, उसी को सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है।
तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को RSS के कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार दे दिया और इस फैसले से कांग्रेस नाराज है। साथ ही वो तंज भी कस रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से RSS ने जिस तरह से बिना नाम लिए बीजेपी पर आक्रमण बोला है। उन्हीं तल्खियों को ठीक करने के लिए बीजेपी ने फैसला लिया है। चूंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाता है या फिर केवल बयानबाजी कर सियासी माहौल बनाए रखता है।