सवाल आपका है
One Nation-One Election. Image Credit : IBC24
नई दिल्ली : One Nation-One Election: मोदी सरकार संसद के इसी या अगले सत्र में ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक पेश कर सकती है। इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए JPC के पास भेजा जा सकता है। एक देश, एक चुनाव मोदी सरकार का महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम सहमति बने और सभी से विस्तृत चर्चा हो। JPC सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है। देशभर के बुद्धिजीवियों और आम लोगों की राय भी ली जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर जल्द आम सहमति बन जाएगी।
One Nation-One Election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इनमें से 32 ने एक देश, एक चुनाव का समर्थन किया जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थीं। 15 ऐसी पार्टियां थीं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। बीजेपी के 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी ‘एक देश, एक चुनाव’ का जिक्र किया गया था और वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा।
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