भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के जरिए अध्यक्ष और महापुर के चुनाव कराने के सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी कोर्ट और राज्यपाल का दरवाजा खटखटा सकती है । बीजेपी इस बारे में विधि विशेषज्ञों के राय लेकर कानून के जरिये सरकार के आदेश को विफल कराने की जुगत में है ।
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मध्यप्रदेश में करीब 325 नगरीय निकायों की मौजूदा परिषद का कार्यकाल अगले साल जनवरी-फरवरी में खत्म हो रहा है। सरकार निकाय चुनाव टालने की कवायद में लगी है। लेकिन कोर्ट यह साफ कर चुकी है कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाय चुनाव कराने ही होंगे, इसे टाला नहीं जा सकता।
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ऐसे में जल्द चुनाव की आशंका के मद्देनजर बीजेपी जनता दरबार के बजाय कोर्ट के जरिये सरकार के इस आदेश को रोकने की कोशिश में है ।
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