वाशिंगटन। विश्व बैंक ने अपने तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए भारत को 400 मिलियन अमरीकी डालर के बहु-वर्षीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। आज भारत को अपने तटीय संसाधनों को बढ़ाने, प्रदूषण, कटाव और समुद्र-स्तर की वृद्धि से तटीय आबादी की रक्षा करने और तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करने में मदद करने के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर के बहु-वर्षीय वित्तीय सहायता मंजूर की है।
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जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, “बहु-वर्षीय वित्तीय सहायता अगले दशक में भारत की तटीय और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा करने की बढ़ती आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करती है। कार्यक्रम तटीय तटों और मैन्ग्रोव्स के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करके तटीय संसाधनों की रक्षा करने में मदद करेगा” पहला चरण आठ तटीय राज्यों और तीन तटीय केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा, जिसमें तटीय और महासागर संसाधन दक्षता (ENCORE) को बढ़ाने के लिए वित्तपोषण में 180 मिलियन अमरीकी डालर हैं।
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World Bank approves USD 400 million to enhance India’s coastal resources
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— ANI Digital (@ani_digital) April 29, 2020
विज्ञप्ति के अनुसार, बेहतर तटीय प्रबंधन पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके तहत भारत अतिरिक्त वन आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने पर सहमत हुआ है।
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इसके अलावा, ENCORE “राज्यों को राज्य-स्तरीय एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (ICZMPs) तैयार करने में मदद करेगा, राष्ट्रीय तटीय और समुद्री स्थानिक योजना की जरूरतों को पूरा करने में भारत को दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करेगा, और अधिक अमूर्त ‘नीले’ संसाधनों का विकास और रक्षा करेगा।
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