सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन दो मुस्लिम संगठनों का बड़ा ऐलान, कहा- राम मंदिर निर्माण के लिए देंगे बड़ी रकम | Two Muslim forums announce to donate fund for Ram Mandir

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन दो मुस्लिम संगठनों का बड़ा ऐलान, कहा- राम मंदिर निर्माण के लिए देंगे बड़ी रकम

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन दो मुस्लिम संगठनों का बड़ा ऐलान, कहा- राम मंदिर निर्माण के लिए देंगे बड़ी रकम

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 PM IST
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Published Date: November 11, 2019 8:28 am IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, दूसरी ओर केंद्र और राज्य की सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट के फैसले से हिन्दू ही मुस्लिम समुदाय में भी खुशी का महौल है। इसी बीच खबर आ रही है​​ कि दो मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा फंड देने का ऐलान किया है।

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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठन जेएसपीए ने फैसले का स्वागत करते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करने का ऐलान किया है। जेएसपीए ने कहा है कि उनका संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए जुटाएगा और राम मंदिर निर्माण के लिए दान करेगा। असम के इस मुस्लिम संगठन के फैसले का मुस्लिम समुदायों के 21 संगठनों के मंच जेएसपीए ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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इसके साथ ही मोरिया युवा छात्र परिषद मोमिनुल अवाल ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने की बात कही है। मोरिया ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए संगठन की ओर से एक लाख रुपए दिया जाएगा। संगठन ने कहा है ​कि हम सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। हम सभी से फैसले को स्वीकार करने, शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। हमारा संगठन राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग देगा।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सदियों पुराने मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए नियम बनाने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को अन्य जगह पर 5 एकड़ जमीन देने और निर्माही अखाड़ा की याचिका को खारीज करते हुए राम लला की सेवा का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

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