परिवहन मंत्री अकबर ने बस-ट्रक ऑपरेटर्स संघों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा, संघों से मिले सुझावों और मांगों पर विचार के बाद समस्या के शीघ्र निराकरण के लिए किया आश्वस्त

रायपुर। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज यहां राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के बस-ट्रक ऑपरेटर्स के साथ चर्चा की और कोरोना संकट के कारण लाॅकडाउन में उनकी समस्याओं से अवगत होते हुए इसके जल्द से जल्द समाधान के लिए उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान बस-ट्रक ऑपरेटर्स के विभिन्न संघों से प्राप्त सभी सुझावों और मांगों पर शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुमति के उपरांत बस-ट्रक मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डलीय बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे।

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इस दौरान परिवहन मंत्री अकबर से चर्चा करते हुए बस-ट्रक आॅपरेटर्स के संघों द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा कोरोना संकट से निपटने किए जा रहे बेहतर उपायों की सराहना भी की गई। अकबर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट के कारण लाॅकडाउन में आमजनता को कोई परेशानी न हो। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यहां जन हित में अनेक राहत भरे निर्णय लिए गए हैं। इसका सभी वर्ग के लोगों को फायदा मिल रहा है। इस तारतम्य में उन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहल पर बस-ट्रक ऑपरेटरों को 331 करोड़ की बकाया टेक्स, ब्याज अथवा पेनाल्टी की माफी संबंधी हाल ही में लिए गए निर्णय से भी अवगत कराया।

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परिवहन मंत्री अकबर ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में सबसे पहले राज्य के बस आॅपरेटर्स संघों से चर्चा की। इसमें संघ द्वारा वर्तमान में बस परिवहन का संचालन लगभग बंद होने के कारण रोड टेक्स में 6 महीने तक की छूट प्रदान करने की मांग की गई। इसी तरह डीजल में 50 प्रतिशत तक वेट टेक्स की कटौती और 3 महीने बाद ई.एम.आई. के भुगतान अवधि तक ब्याज में छूट की भी मांग की गई। परिवहन मंत्री अकबर ने ब्याज में छूट संबंधी प्रस्ताव को राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भेजे जाने की बात कही। इस दौरान बस ऑपरेटर संघ द्वारा टोल टेक्स में भी छूट और वातानुकूलित तथा स्पेशल बस परिवहनों में लगने वाले 5 प्रतिशत के जी.एस.टी. को भी माफ करने की मांग रखी।

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वीडियो कांफ्रेंसिंग में ट्रक ऑपरेटर्स संघों द्वारा टैक्स में छूट और फिटनेस तथा परमिटसंबंधी दस्तावेजों की अवधि बढ़ाने आदि के संबंध में मांग रखी गई। परिवहन मंत्री अकबर ने इस संबंध में अवगत कराया कि एक फरवरी से समाप्त हो रहे फिटनेस तथा परमिट संबंधी दस्तावेजों की अवधि 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा संघों द्वारा राज्य के विभिन्न बड़े शहरों में लगभग 20 दिन पहले से प्याज, दूध तथा सब्जी आदि सामग्री से लोडिंग ट्रक वाहनों के शीघ्र खाली कराए जाने के संबंध में भी मांग रखी गई। परिवहन मंत्री अकबर ने बस-ट्रक आॅपरेटर्स संघों द्वारा सभी मांगों पर विचार उपरांत शीघ्र समुचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।

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वीडियो कांफ्रेंसिंग में बस आॅपरेटर्स संघों से भावेश दुबे-दुबे ट्रेवल्स, नवशरण गरचा-कांकेर रोडवेज, प्रकाश देशलहरा-पायल ट्रेवल्स, सैयद अनवर अली-राॅयल ट्रेवल्स तथा अजय गिल-महेन्द्रा ट्रेवल्स और ट्रक ऑपरेटर्स संघों से ज्ञानी बलविंदर सिंह, नाथूराम शर्मा, अमरीक सिंह, राजेन्द्र तिवारी तथा सोनू कसार आदि ने हिस्सा लेकर चर्चा की। इस अवसर पर परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।