‘राइट टू वॉटर’ कानून बनाने वाला बनेगा ये पहला राज्य, जानिए पीएचई मंत्री ने क्या कहा

भोपाल। मध्यप्रदेश राइट टू वॉटर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के मुताबिक हाल में केंद्र सरकार के जल शक्ति विभाग की बैठक में मध्यप्रदेश के राइट टू वॉटर कानून का मॉडल दिखाया है। जिसे केंद्र सरकार समेत तमाम प्रदेश की सरकारों ने भी सही मानते हुए उस पर काम करने की बात कही है।

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पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के मुताबिक पानी के संरक्षण के साथ ही पानी के ट्रांसपोर्टेशन,डिस्ट्रिब्यूशन संबंधी कानून भी राइट टू वॉटर में शामिल होंगे। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने ये भी कहा की सीएम कमलनाथ ने सभी विभागों को साफ कर दिया है की पानी को प्राथमिकता से लेते हुए पीएचई विभाग का सहयोग करें।

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बता दे कि 24 जून को भोपाल में जल स्तर को बढ़ाने के लिए होने वाली चर्चा में देशभर की 13 शख्सियतें भी शिरकत करेंगी। बता दे कि इन दिनों झीलों की नगरी कहे जाने वाले शहर भोपाल के तालाबों के पुनर्जीवन को लेकर शासन और प्रशासन अब एक हो गया है। तालबों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए शीतल भोपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद अब वहां तालाब गहरीकरण का काम किया जा रहा है।

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