दीवालिया होने की कगार पर है ये बड़ी मोबाइल कंपनियां, डूब सकते हैं बैंको के 17 हजार करोड़ रूपए | These big mobile companies are on the verge of bankruptcy, banks can sink 17 thousand crores rupees

दीवालिया होने की कगार पर है ये बड़ी मोबाइल कंपनियां, डूब सकते हैं बैंको के 17 हजार करोड़ रूपए

दीवालिया होने की कगार पर है ये बड़ी मोबाइल कंपनियां, डूब सकते हैं बैंको के 17 हजार करोड़ रूपए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 PM IST
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Published Date: November 16, 2019 8:43 am IST

नईदिल्ली। वोडाफोन—आइडिया ने अपने कर्जदाताओं के लिए इशारा किया है कि वे अब कर्ज चुकाने में असमर्थ हो सकती है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद से कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से दूसरी तिमाही में एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को कॉर्पोरेट इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा हुआ है।

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बता दें कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल तीनों कंपनियों को कुल 74,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसी सप्ताह आदित्य बिड़ला समूह ने कहा था कि अगर सरकार समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लेकर 39,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी पर बड़ी राहत नहीं देती, तो वह कंपनी में और निवेश नहीं करेगा। ऐसे में वोडाफोन आइडिया दिवालिया हो जाएगी।

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कंपनी ने कहा है कि वो अपनी संपत्तियों को बेचेगी, ताकि देनदारी को पूरा किया जा सके। कंपनी के प्रबंध निदेशक रविंद्र ठक्कर ने कहा है कि वो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क और डाटा सेंटर को बेचने जा रही है। कंपनी इससे पहले इस हफ्ते बैंकों से कह दिया है कि वो लोन की किश्त को अदा करने में असमर्थ हैं।

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भारतीय स्टेट बैंक ने वोडाफोन आइडिया को 11200 करोड़ रुपये का लोन दे रखा है। वहीं इंडसइंड बैंक ने तीन हजार करोड़ रुपये, आईसीआईसीआई बैंक ने 1700 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक ने 500 करोड़ रुपये कंपनी को दे रखे हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी को लोन दिया हुआ है।

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वोडाफोन आइडिया को 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में कुल 17,100 करोड़ रुपये की देनदारी थी। इसका उल्लेख कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में भी कर रखा है। कंपनी ने देनदारी चुकाने के लिए तब 4300 करोड़ रुपये का मद रखा था। कंपनी की सकल देनदारी कुल 1.22 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें से 90,700 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम देनदारी और 31 हजार करोड़ रुपये गैर स्पेक्ट्रम देनदारी है।

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