भोपाल। मध्यप्रदेश में सोमवार को होने वाली केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक स्थगित हो गई है। यह बैठक कलेक्टर गाइडलाइन फाइनल करने के लिए होने वाली थी। अब बैठक मंगलवार को होगी जिसमें प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने वाले प्रस्तावों पर फैसला होगा।
बता दें कि कुछ दिन पहले ही कमलनाथ कैबिनेट ने 20 प्रतिशत कलेक्टर गाइडलाइन कम करने मंजूरी दी है। ऐसे में अब रेट बढ़ाने के प्रस्तावों का विरोध हो रहा है। दरअसल कमलनाथ कैबिनेट ने बजट से पहले प्रदेश में पहली बार कलेक्टर गाइड लाइन को 20 प्रतिशत घटाने का फैसला किया था। इससे माना जा रहा था कि प्रदेशभर में संपत्तियों के जो रेट तय हो रहे थे, उसमें कमी आएगी, जिससे प्रॉपर्टी बिकेंगी तो मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा और सरकार के खजाने में राजस्व भी आएगा।
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कैबिनेट ने रजिस्ट्री पर शुल्क 2.2 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका असर आम आदमी पर उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि कलेक्टर गाइडलाइन कम होने से प्रॉपर्टी के दाम कम होंगे और उस पर ही रजिस्ट्री होगी।