नई दिल्ली: राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसले के अब सीजेआई रंजन गोगोई की संविधान पीठ एक और मंदिर पर कल अपना फैसला सुनाएगी। साथ ही लड़ाकू विमान राफेल पर भी कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि सबरीमाला मंदिर में भी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं, 36 राफेल जेट विमानों के सौदे को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका पर भी फैसला सुनाया जाएगा।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court to pronounce tomorrow its judgement on Rafale review petitions against its December 14, 2018 judgement upholding the 36 Rafale jets' deal. <a href=”https://t.co/vELaxbEcFm”>pic.twitter.com/vELaxbEcFm</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1194500635300777984?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 13, 2019</a></blockquote>
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सबरीमाला मंदिर विवाद
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दिए जाने का फैसला सुनाया था। फैसले को लेकर केरल सहित कई राज्यों में विवाद की स्थिति भी बनी। इसके बाद करीब 54 पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Supreme Court to pronounce its judgement tomorrow on review petitions against the verdict allowing entry of women of all age groups into the <a href=”https://twitter.com/hashtag/Sabarimala?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Sabarimala</a> temple. <a href=”https://t.co/sjUNmm51GE”>pic.twitter.com/sjUNmm51GE</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1194500289383915521?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 13, 2019</a></blockquote>
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राफेल विमान विवाद
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान हुए राफेल डील को लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लबित है। इस मामले में सीजेआई गोगोई सुनवाई कर रहे हैं। मामले में एक बार लोकसभा चुनाव के दौरान 14 दिसंबर, 2018 कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मोदी सरकार को क्लीनचीट दे दिया था, लेकिन फैसले से नाराज कुछ लोगों ने कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिकाएं प्रस्तुत की थी। 10 मई, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
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