राज्य सरकार ने सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया, प्रमुख सचिव दिया गया अतिरिक्त चार्ज | State Government removed the Commissioner of Cooperative Election Commission Principal Secretary Extra Charges

राज्य सरकार ने सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया, प्रमुख सचिव दिया गया अतिरिक्त चार्ज

राज्य सरकार ने सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया, प्रमुख सचिव दिया गया अतिरिक्त चार्ज

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:02 PM IST
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Published Date: July 29, 2019 11:47 am IST

रायपुर । राज्य सरकार ने सहकारी निर्वाचन आयोग के आयुक्त पद से गणेश शंकर मिश्र को हटा दिया है। उनकी जगह प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आयुक्त पद से हटाए जाने पर गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि सरकार के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि आदेश का पालन करते हुए चार्ज दे दिया है। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक पद पर रहने के लिए सरकार का आभारी हूं।

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बता दें कि इसी सप्ताह कांग्रेस विधायक देवेंन्द्र यादव ने रेडियस वाटर घोटाला मामले पर गणेश शंकर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। वहीं इससे पहले सरकार ने पांच जुलाई को आयुक्त के पद को लेकर नियमों में संशोधन किए हैं। जिसके तहत आयुक्त अब पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अथवा सरकार के आदेशानुसार पद पर बने रहेंगे।

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इससे पहले आयुक्त का कार्यकाल 5 साल अथवा 65 वर्ष की उम्र तक था। बता दें कि सितंबर 2018 में रिटायर होने के गणेश शंकर मिश्र को तत्कालीन रमन सरकार ने राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनाया था।

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