नई दिल्ली। पंजाब सरकार के एक आदेश से सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी के मोबाइल भत्ते पर कटौती कर भत्तों को लगभग आधा कर दिया है। सरकार ने ए कैटेगरी वर्ग के कर्मचारियों (सुपरिंटेंडेट स्तर के) का मोबाइल भत्ता 500 रुपये प्रति महीने से घटा कर 250 रुपये कर दिया है।
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इस आदेश के बाद से कर्चमारियों में काफी रोष है। कर्मचारी मंच की ओर से कहा गया है कि सरकार के विधायकों और मंत्रियों को 15 हजार रुपये का भत्ता दिया जाता है। ऐसे में सरकार पहले अपने विधायकों और मंत्रियों के मोबाइल भत्तों में कटौती करे।
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राज्य सरकार की ओर से अब तक ग्रुप-ए के मुलाजिमों को 500 रुपये, ग्रुप-बी के मुलाजिमों को 300 रुपये और ग्रुप-सी व डी के मुलाजिमों को 250 रुपये प्रतिमाह की दर से मोबाइल भत्ता दिया जा रहा था। वित्त विभाग ने पिछले महीने मोबाइल भत्ते में कटौती संबंधी एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार को दिया था।
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हालांकि सूबे के विधायकों, मंत्रियों को टेलीफोन-मोबाइल भत्ते के रूप में हर महीने दिए जा रहे 15000 रुपये में कोई कटौती नहीं की गई है। मुलाजिमों के लिए मोबाइल भत्ते की नई दरें आगामी 1 अगस्त से लागू होंगी।
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ऐसी होगी कटौती
पंजाब सरकार ने सीनियर असिस्टेंट, पीए सहित बी कैटेगरी वर्ग के कर्मचारियों का मोबाइल भत्ता 300 रुपये से घटा कर 175 कर दिया है। वहीं सी और डी वर्ग के कर्मचारियों जिसमें क्लर्क, पटवारी, टेक्निकल स्टाफ, पिऑन व बेलदार आते हैं, का भत्ता 250 रुपये से घटा कर 150 रुपये कर दिया है।