नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय नहीं आ पाने वाले अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में ढील दी है।
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सरकारी कर्मचारी जो आधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण अपने मुख्यालय में लौटने में असमर्थ थे, उन्हें आधिकारिक दौरे की समाप्ति की तारीख पर ड्यूटी में शामिल होने के लिए समझा जाना चाहिए, अगर किसी भी रूप में अंतरंगता, शामिल होने में कठिनाई का संकेत देती है सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की उपलब्धता नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय को दी गई है।
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यह कदम सरकार की ओर से तब आया है जब वह कर्मचारियों से कई संदर्भ और पूछताछ प्राप्त कर रहा है जो आवश्यक अनुमति के साथ छुट्टी पर चले गए, लेकिन यात्रा प्रतिबंधों के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सके।
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कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को इस मुद्दे पर प्रश्नों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए एक निर्देश जारी किया है, इस निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रालय के अधीन DoPT के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए।