पीएम गरीब कल्याण योजना में ऐसे करें आवेदन,योग्य कौन हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे मिलेगा राशन? जानिए सबकुछ

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 80 करोड़ जरूरतमंद जनता को अब नवंबर तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार में 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को मिलेगा, जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं.

इस घोषणा के तहत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन मजदूर परिवारों को हर महीने 5 kg चावल/गेंहूं और 1kg चना सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी मजदूर अपना पुराना राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक राशन कार्ड से दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन खरीदा जा सकता है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है. ‘वन नेशन, वन राशन’ कार्ड योजना के तहत पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा. इसे अपडेट किए जाने के बाद पूरे देश में मान्य होगा.

ये योजना खास तौर से ऐसे लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे है. इस समय गरीब लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे है. वह खाने के लिए राशन को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसलिए सरकार गरीबों की अन्न और पैसे दोनों तरह से मदद कर रही है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से धनराशि पहुंचाई जा रही है.

26 मार्च को हुई थी गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा

पीएम मोदी ने 25 मार्च को देश में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी. इसके अगले दिन 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा की थी. इस योजना में गरीबों को तीन महीने (अप्रैल, मई, जून) मुफ्त राशन और नकद राशि उपलब्ध कराना शामिल था. अब इस योजना को पांच और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है.

करोड़ों लोगों को भेजी गई पेंशन

इसी योजना के हिस्से के रूप में 2.82 करोड़ लोगों को 1405 करोड़ रुपये की पेंशन भेजी गई है। इनमें विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन राशि शामिल है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करने वाले मजदूरों की भी मदद की गई है। ऐसे 2.17 करोड़ मजदूरों को 3071 रुपये आर्थिक सहायता दी गई है।

गरीब कल्याण योजना में दी जाने वाली सुविधा

भारत के गृह मंत्रालय ने सबसे गरीब लोगों की मदद के लिए PMGKY योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार। किसानों के लिए पीएम किसान योजना) (2000 / – अप्रैल प्रथम सप्ताह में भेजें), राशन कार्ड धारक (80 करोड़ लोग) – 5 KG राशन मुफ्त, कोरोना वारियर्स (डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी) जैसी योजनाएं शुरू की हैं – 50 लाख बीमा , जन धन योजना – 500 / – अगले तीन महीनों के लिए, {विधवा, गरीब नागरिकों के लिए, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक} – 1000 / – (अगले तीन महीने के लिए), उज्जवला योजना – गैस सिलेंडर अगले 3 महीनों के लिए मुफ्त। SHGs – अतिरिक्त 10 लाख कोलैटरल लोन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए – 31000 Crore Funds रिलीज़, EPF – सरकार को अगले तीन महीने के लिए 24% (12% + 12%) का भुगतान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

चिकित्सक एवं अन्य मेडिकल स्टाफ बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं जैसे डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ आशा वर्कर्स व अन्य सभी स्टाफ को सरकार की तरफ से रु 50 लाख तक का बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है तथा साथ ही साथ उन्हें करो ना वायरस से लड़ रहे मरीजों की अच्छी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण दिव्यांग पेंशन योजना

देश में चल रहे हालातों के मद्देनजर सरकार द्वारा देश के बुजुर्गों दिव्यांगों के लिए आने वाले 3 महीनों तक रु 1000 की अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाएगी तथा यह लाभडीबीटी जोकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत लगभग तीन करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे

स्वयं सेवा समूह के लिए दीनदयाल योजना

भारत सरकार द्वारा दीनदयाल योजना के अंतर्गत संशोधन करते हुए अब महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्यरत महिलाओं को ₹20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगा कराया जाएगा यह धनराशि पहले रुपए 10 लाख तक सीमित थी साथ ही साथ सरकार द्वारा आने वाले 3 माह तक सभी महिलाओं जिनके खाते जनधन के अंतर्गत खुले हुए हैं उन्हें अगले 3 माह तक रु 500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी