सवाल आपका है
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड एवं डीएड संघ के प्रतिनिधियों ने नेता प्रतिपक्ष नगर निगम संजय पांडे को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। प्रतिनिधिमंडल के तीरथ रात्रे ने कहा है कि 14,580 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा विज्ञापन कर परीक्षा लेकर शिक्षकों को मेरिट आधार पर चयनित किया गया है। इसके पश्चात शासन द्वारा आज तक पद स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।
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नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने इस विषय पर चर्चा कर प्रतिनिधिमंडल की बात पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से वीडियो कॉल के माध्यम से कराई। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर रमन सिंह से बात करते हुए कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जब कोरोना काल में शिक्षाकर्मियों का संविलियन, उनका स्थानांतरण हो सकता है तो उसी के समानांतर शिक्षकों की पदस्थापना क्यों नहीं हो सकती है।
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बैक डोर से संविदा शिक्षकों को लिया जा सकता है तो फिर व्यवसायिक परीक्षा मंडल से चयनित शिक्षकों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। नियमित शिक्षक नहीं लेकर संविदा भर्ती करने से प्रदेश के 14,580 चयनित शिक्षक व्यथित एवं आशंकित हैं।
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महिला प्रतिनिधि मधुमिता ने डॉक्टर रमन सिंह से वीडियो में कहा कि राज्य सरकार कभी वित्तीय स्थिति का बहाना तो कभी कोरोना महामारी का बहाना बनाकर उनके साथ अन्याय कर रही है। जबकि सभी प्रकार के अन्य कार्य किए जा रहे हैं। मधुमिता ने यह भी कहा कि नए नियम बनाकर शासन सभी चयनित शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है।
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उन्हें नए नियम के तहत दो साल की जगह तीन साल की परीक्षा अवधि से गुज़रना होगा और प्रथम वर्ष सत्तर प्रतिशत स्टायफंड, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष 90 स्टायफंड की बात की जा रही है।वेतन की जगह स्टायफंड वह भी 70%, 80% व 90% करने से सभी शिक्षकों का वर्ग एक का लगभग पांच लाख रुपया, दो का लगभग चार लाख व वर्ग तीन का लगभग सवा तीन लाख का नुक़सान होगा।
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डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिनिधि मंडल से वीडियो कॉल पर कहा है कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वह इस विषय में आवश्यक पहल करेंगे। सबके साथ न्याय हो ऐसा प्रयास करेंगे। विधानसभा में भी इस विषय की चर्चा की जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने इस संबंध में सभी तथ्यात्मक जानकारी भेजने की भी बात संघ से कही है।
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